नई फसल बर्बाद होने की आशंका, भरे हुए हैं गोदाम

नई दिल्ली। सरकारी गोदामों में जरूरत से ज्यादा पडा अनाज सरकार के लिए मुसीबत बनता जा है। अहम बात यह है कि सब्सिडी के बोझ से दबी सरकार जल्दीबाजी में सस्ते दामों में यह बेचना भी नहीं चाहती है। ऎसा लगता है कि सरकार को गोदामों में कैद अनाज के खराब होने का डर भी नहीं है। खाद्य मंत्रालय गोदामों को जल्द से जल्द खाली करना चाहता है, जबकि वित्त मंत्रालय की सरकारी राशन की दुकानों को सस्ता अनाज देने की मंशा बिलकुल नहीं है। सरकार को नई फसल के लिए गोदामों की जरूरत है, लेकिन पहले से ही भरे पडे गोदामों ने सरकार की चिंता बढा दी है। मंत्रियों के समूह की बैठक में राशन की दुकानों के लिए 265 लाख टन अतिरिक्त अनाज देने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने राशन की दुकानों को अतिरिक्त अनाज देने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि सरकार यदि इतनी भारी मात्रा में अतिरिक्त अनाज देती है तो सरकार 33,000 करोड रूपये का अतिरिक्त सब्सिडी बोझ बढेगा। एक ओर वित्त मंत्रालय अतिरिक्त अनाज मुहैया कराने के पक्ष में नहीं, वहीं दूसरी ओर भरे हुए गोदाम खाली नहीं होने से खाद्य मंत्रालय की नींद उडी हुई है। ऎसे में नई फसल को खाद्य मंत्रालय कहां रखेगा यह उसके सामने सबसे बडा सवाल खडा हो गया है।