गेहूं निर्यात करने की कोई जल्दबाजी नहीं

नई दिल्ली। खाद्य मंत्री केवी थामस ने कहा कि सरकार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से 20 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की जल्दबाजी में नहीं है क्योंकि वह बढ़ते वैश्विक मूल्यों को देखते हुए बेहतर मूल्य वसूलना चाहती है।
आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने भंडारण की समस्या से निपटने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों से 20 लाख टन गेहूं निर्यात करने की मंजूरी दी। निर्यात का समय और संभावनाओं पर निर्णय करने के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है। यहां फिक्की के एक सम्मेलन में थामस ने कहा कि हम निर्यात करने की जल्दबाजी में नहीं है।
हम अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर नजर रख रहे हैं क्योंकि वैश्विक बाजारों में कीमतें चढ़ रही हैं। पिछले दो सप्ताह में शिकागो बोर्ड आफ ट्रेड (सीबॉट) में गेहूं के दाम करीब 20 फीसद तक बढ़ गए हैं। थामस ने कहा कि सरकार एक बार में ही 20 लाख टन गेहूं का निर्यात नहीं करेगी और समिति स्थिति की समीक्षा कर उचित समय पर निर्णय करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा विचार बेहतर मूल्य हासिल करने के साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि देश में उत्पादित खाद्यान्न का एक ब़डा हिस्सा देश के लोगों के पास जाए। नई समिति में कृषि मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय के प्रतिनिधि, एफसीआई चेयरमैन, व्यय सचिव शामिल हैं।