बंद करो हज यात्रियों की सब्सिडी : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी पर सख्त रूख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार से धीरे धीरे सब्सिडी को खत्म करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 10 साल के भीतर सब्सिडी को पूरी तरह खत्म करने को कहा है। कोर्ट ने हज यात्रियों की सब्सिडी देने की सरकार की नीति को गलत ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि हज के लिए सरकारी प्रतिनिधिमण्डल को भी छोटा कर देना चाहिए।

अगर सरकार हर साल हज पर प्रतिनिधिमण्डल भेजना चाहती है तो उसमें दो से ज्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वह इंडियन हज कमेटी की समीक्षा करेगी। साथ ही कोर्ट कमेटी की ओर से हज की चयन प्रक्रिया की भी समीक्षा करेगा। न्यायालय ने राज्यस्तरीय हज समितियों और भारतीय हज समिति से इस बात का भी विवरण मांगा है कि कितनी सब्सिडी दी जाती है और इस पर कुल कितना खर्च आता है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह भारत की हज कमेटी के कामकाज और हज के लिए यात्रियों को भेजने की चयन प्रक्रिया की जांच करेगा। कोर्ट ने केंद्रीय व राज्यों की हज कमेटियों को अपने सभी खातों की जानकारी उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी को इस संबंध में कई सवाल उठाए थे। जस्टिस आफताब आलम और जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया था कि उसके द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी और राज्य समितियों को सीटों के आवंटन के तौर-तरीके की विस्तृत जानकारी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तीर्थयात्रियों के साथ आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भेजने की परंपरा पर सवाल उठाए और केन्द्र से हज सब्सिडी के संबंध में पूरी जानकारी देने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट केंद्र की ओर से पेश उस अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें बंबई हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी गई थी। बंबई हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया था कि कुछ निजी पर्यटकों को सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त वीआईपी कोटे के तहत शामिल 11 हजार तीर्थयात्रियों में 800 को सेवाएं देने की अनुमति दी जाए। इससे पहले पीठ ने तीर्थयात्रियों के साथ आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति देकर वार्षिक हज यात्रा का राजनीतिकरण करने पर केंद्र की खिंचाई की थी।