आईआईटी में दरार, एक राष्ट्र, एक परीक्षा के प्रस्ताव पर एकमत नहीं

नई दिल्ली। एक राष्ट्र एक परीक्षा के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रस्ताव पर गुवाहाटी एवं खडगपुर आईआईटी ने आईआईटी कानपुर के अगले वर्ष से स्वयं परीक्षा आयोजित करने के निर्णय का विरोध किया है और केंद्र के प्रस्ताव का समर्थन किया है।

वहीं दूसरी ओर दिल्ली आईआईटी ने कानपुर आईआईटी का समर्थन करते हुए आगामी वर्ष से अलग से परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। आईआईटी कानपुर के निर्णय की आलोचना करते हुए आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक गौतम बरूआ ने कहा कि वह इस निर्णय से आpर्यचकित हैं। बरूआ ने कहा, "अभी हम साझा प्रवेश परीक्षा के बारे में बात नहीं कर रहे है। अभी हम एनआईटी, आईआईटी, आईआईआईटी के लिए साझा प्रवेश परीक्षा की बात कर रहे है।" आईआईटी ख़डगपुर के निदेशक दामोदर आचार्य ने कहा कि संस्थान को केंद्रीय इंजीनियरिंग संस्थाओं में साझा प्रवेश परीक्षा लेने के केंद्र के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है।

बहरहाल, आईआईटी दिल्ली के सीनेट की अगले सप्ताह होने वाली बैठक में कोई निर्णय किए जाने की उम्मीद है। आईआईटी दिल्ली एलुमनी के अध्यक्ष सोमनाथ भारती ने कहा, "इस तरह की संभावना है कि आईआईटी दिल्ली सीनेट की ओर से आईआईटी कानपुर का अनुसरण किया जाए।" कल की बैठक में आईआईटी कानपुर सीनेट ने कहा था कि आईआईटी परिषद का दाखिले के संबंध में हाल का प्रस्ताव अकादमिक एवं प्रçR यात्मक रूप से दुरूस्त नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने 28 मई को 2013 से आईआईटी एवं अन्य केंद्रीय संस्थाओं में दाखिले के लिए साझा प्रवेश परीक्षा आयोजित किए जाने की घोषणा की थी जिसमें 12वीं कक्षा के अंक को तवज्जो दिए जाने की बात कही गई थी। सिब्बल ने दावा किया था कि यह निर्णय बिना किसी विरोध के किया गया था। आईआईटी कानपुर ने किया नौ सदस्यीय कमेटी का गठन : आईआईटी कानपुर की सीनेट द्वारा अपनी अलग प्रवेश परीक्षा कराए जाने के फैसले को अमल में लाने के लिए शनिवार को नौ सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया और गणित के वरिष्ठ प्रोफेसर डा. नीरज मिश्रा को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। सीनेट ने आरोप लगाया है कि मानव संसाधन मंत्रालय के दबाव में अब कुछ आईआईटी संस्थानों के निदेशक, जो पहले आईआईटी की अलग प्रवेश परीक्षा कराने के फैसले का समर्थन कर रहे थे वे अब दबी जबान में विरोध कर रहे है। आईआईटी कानपुर सीनेट द्वारा नियुक्त मीडिया प्रभारी डा दीपक गुप्ता ने बताया कि सीनेट की ओर से आईआईटी कानपुर की अपनी अलग प्रवेश परीक्षा कराने के फैसले को अमल में लाने का काम शुरू हो गया है और सीनेट ने शनिवार को नौ सदस्यीय कमेटी बनाई है जो प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के सभी पहलुओं पर काम करेगी । इसका चेयरमैन गणित विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डा नीरज मिश्रा को बनाया गया है। आठ अन्य वरिष्ठ शिक्षकों को कमेटी में शामिल किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब देश के अन्य आईआईटी के निदेशकों पर दबाव डाल रही है कि वह राष्ट्रीय समान परीक्षा के पक्ष में बयान दें जबकि इन आईआईटी की सीनेट पहले से ही केंद्र सरकार के नेशनल कॉमन टेस्ट का विरोध कर चुकी है। उन्होंने कहा कि अन्य आईआईटी संस्थानों के निदेशक अब सरकार के दबाव में अपने विरोध के फैसले से पीछे हट रहे हैं। प्रो गुप्ता ने बताया कि इस बीच शनिवार को आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो संजय गोविंद धांडे मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल के साथ अमेरिका की यात्रा पर गए हैं। वह कब तक लौटेंगे इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।