समुद्री मार्गो पर सबका समान अधिकार हो : एंटनी

सिंगापुर। दक्षिण चीन सागर क्षेत्र को लेकर जारी विवादों के बीच भारत ने कहा है कि समुद्री स्वतंत्रता केवल कुछ देशों के विशेषाधिकार में नहीं आ सकती और समुद्री मार्गो पर सभी का इस्तेमाल सुनिश्चित होना चाहिए। क्षेत्र में चीनी जमावडे की तरफ स्पष्ट संकेत करते हुए रक्षा मंत्री एके एंटनी ने कहा,"वैश्वीकरण और परस्पर निर्भरता के इस युग में अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक सुरक्षा के लिए देशों के अधिकार और विस्तृत वैश्विक समुदाय की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।"

सिंगापुर में आयोजित वार्षिक सुरक्षा मंच में अपने भाषण में एंटनी ने कहा, "भारत ने हमेशा समुद्री स्वतंत्रता से जुडी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का पालन किया है और इनकी वकालत की है। साथ ही जहां जरूरी हुआ वहां भारत ने अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता पर जोर दिया।" इस संगोष्ठी में दक्षिण चीन सागर से संबंधित हालिया घटनाएं चर्चा के केंद्र में रहीं। एंटनी ने चीन और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान के सदस्य देशों से दक्षिण चीन सागर विवाद को आपस में चर्चा कर सुलझाने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि भारत चर्चा में शामिल सभी पक्षों के प्रयासों और हाल ही में चीन और आसियान के बीच "2002 डिक्लरेशन ऑफ दि कंडक्ट ऑफ पार्टीज" समझौते के दिशा निर्देशों पर बनी सहमति का स्वागत करता है। एंटनी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि ये मुद्दे बातचीत के द्वारा सुलझा लिए जाएंगे। चीन के रक्षा बजट में हुई वृद्धि को लेकर एंटनी ने कहा कि भारत चीन को खतरा नहीं मानता। एंटनी ने दोनों देशों के बीच स्थिर और प्रगतिशील संबंधों का समर्थन किया।

उन्होंने कहा, "दोनों देशों की सेनाओं के बीच संबंध है और अब हमने नौसेनाओं के बीच भी संपर्क बढाना शुरू कर दिया है। चीन के साथ संबंधों के सवालों पर रक्षा मंत्री ने कहा,"यह शुरूआत है। अभी केवल समुद्री डकैतियों के खिलाफ सूचनाओं का आदान हो रहा है।"