आनलाइन धन स्थानांतरण हो सकता है नि:शुल्क

नई दिल्ली। बैंक ग्राहकों को राहत देने के लिए सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से कहा है कि वह एक ऎसा ढांचा या रूपरेखा तय करे जिसके तहत एक खाते से दूसरे खाते में इलेक्ट्रानिक धन स्थानांतरण को निशुल्क बनाया जा सके।
वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने यह सुझाव सार्वजनिक बैंकों के मुख्य कार्याधिकारियों के साथ अपनी बैठक में रखा। बैठक में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती भी उपस्थित थे। फिलहाल बैंक एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धन के इलेक्ट्रानिक या आनलाइन धन स्थानांतरण पर पांच रूपए से 55 रूपए तक का शुल्क वसूलते हैं। यह धन स्थानांतरण नेशनल इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) तथा रीयल टाइम ग्रास सैटलमेंट (आरटीजीएस) के जरिए किया जाता है।
मुखर्जी ने कल एक बैठक में कहा कि मैं भारतीय रिजर्व बैंक से भी आग्रह करना चाहूंगा कि वह इस दिशा में आगे बढ़कर काम करे और देखे कि सभी इलेक्ट्रानिक बैंकिंग लेनदेन बिना किसी शुल्क के हों। इस तरह के लेन देन को शुल्क मुक्त करने से ग्राहक इस माध्यम को और ब़डे पैमाने पर अपनाने को प्रोत्साहित होंगे। एक सार्वजनिक बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस कदम से नकदी आवागमन तथा नकदी लेनदेन कम होगा। मुखर्जी ने बैठक के दौरान ओरियंटल बैंक आफ कामर्स का उदाहरण दिया जिसने एक लाख रूपए तक के सभी इलेक्ट्रानिक लेनदेन या सौदों को शुल्क मुक्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे विास है कि सभी सार्वजनिक बैंक इसका अनुकरण करेंगे।