बीमा योजना : 30 सितम्बर तक दोबारा आवेदन करने की ताकीद

मुंबई। पता चला कि बीमा योजनाओं के लिए 30 सिंतबर तक मौजूद योजनाओं के लिए वापस आवेदन करेंगी क्योंकि अक्टूबर आते आते बाजार में महज एक दो जीवन बीमा योजनाएं ही उपलब्ध हो। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने जीवन बीमा कंपनियों को ताकीद की हैं कि वे नए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी मौजूदा योजनाओं के लिए दोबारा आवेदन करें। सभी बीमा कंपनियों के मुख्य कार्याधिकारियों को भेजे गए अपने पत्र में आईआरडीए ने कहा है कि इनके लिए दोबारा आवेदन 30 सितंबर से पहले हो जाना चाहिए। इसके साथ ही नियामक ने पुराने दिशानिर्देश पर आधारित मौजूदा योजनाओं को 1 अक्टूबर 2012 तक बाजार से हटाने का आदेश दिया है। बीमा कंपनियों की परेशानी बढ़ाने वाली बात है कि अभी तक आईआरडीए ने योजना डिजाइन के लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं। इससे आशंका है कि अक्टूबर से बीमा उद्योग उपभोक्ताओं को लिंक्ड या गैर-लिंक्ड बीमा योजनाएं मुहैया नहीं करा पाएगा। वैसे भी योजनाओं को जल्द मंजूरी देने में आईआरडीए का रिकॉर्ड काफी खराब है। उद्योग सूत्रों ने कहा कि आमतौर पर किसी योजना के लिए आवेदन करने में दो हफ्ते का समय लगता है। अगर माना जाए कि किसी बीमा कंपनी के पोर्टफोलियो में 25 से ज्यादा योजनाएं हैं, तो महज तीन महीने के समय में सभी योजनाओं का दोबारा आवेदन करना उसके लिए नामुमकिन है। इसके अलावा आईआरडीए किसी बीमा योजना को अनुमति देने में कम से कम 60-90 दिन का समय लेता है। इसलिए मुमकिन है कि बीमा कंपनियां अक्टूबर से महज इक्का- दुक्का बीमा योजनाएं ही दे पाएं। उद्योग का कहना है कि इससे वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में उनके नए कारोबार प्रीमियम पर खराब असर प़डेगा। एक निजी जीवन बीमा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, आज बाजार में एक भी पेंशन योजना उपलब्ध नहीं है क्योंकि नियामक ने नए दिशानिर्देशों पर आधारित एक भी पेंशन बीमा योजना को मंजूरी नहीं दी है। इस बात पर संदेह है कि अगर हम मौजूदा योजनाओं के लिए दोबारा आवेदन भी करें, तो नियामक समय पर कितनी योजनाओं को अनुमति देगा। हालात पेंशन योजनाओं जैसे ही हैं। पिछले साल 1 दिसंबर से पेंशन योजनाओं के नए दिशानिर्देश लागू होने के बाद 1 जनवरी तक सभी पुरानी योजनाएं वापस लेने के लिए कहा गया था। लेकिन नियामक समय पर एक भी पेंशन बीमा योजना को मंजूरी नहीं दे पाया। पेंशन क्षेत्र में अभी तक नियामक ने नए नियमों पर आधारित एक भी योजना को मंजूरी नहीं दी है। इस बारे में आईआरडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नियामक जल्द ही योजना पर नियम जारी करेगा और योजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया में तेजी लाएगा। अधिकारी ने कहा, हम योजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया में तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बीमा कंपनियां समय पर आवेदन कर देती हैं, तो हम उन्हें जल्द मंजूरी देने की कोशिश करेंगे। जीवन बीमा योजनाओं के नए दिशानिर्देशों में आईआरडीए ने 18 क्षेत्रों में बदलाव की सिफारिश की है। सितंबर 2010 में यूनिट लिंक्ड योजनाओं और पेंशन योजनाओं पर नए निर्देश जारी होने के बाद वित्त वर्ष 2011-12 में जीवन बीमा पॉलिसी की बिक्री में 8 फीसदी कमी आई जबकि निजी बीमा कंपनियों के लिए यह आंक़डा 24 फीसदी रहा। नए नियम लागू होने के पहले साल में प्रीमियम संग्रह 9 फीसदी घटकर 1,14,233 करो़ड रूपये रह गया।