कैबिनेट का फैसला, इस्तीफा नहीं दें गिलानी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी पर सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत फैसला आने तक इंतजार करने का फैसला किया है। इसी के साथ यह भी फैसला किया गया कि प्रधानमंत्री गिलानी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यह मामला राजनीतिक प्रकृति का था, उन्हें आपराधिक आरोप के तहत दोषी नहीं ठहराया गया है।

कैबिनेट के फैसले की संवाददाताओं को यह जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री फारूक नाइक और अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने के लिए आयोजित इस आपात बैठक की अध्यक्षता अवमानना के दोषी ठहराए गए गिलानी ने की।

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को अदालत की अवमानना के मामले में दोषी करार दिया है। इसके बाद पाकिस्तान के संविधान के हिसाब से वे संसद की सदस्यता के हकदार नहीं हैं। कोर्ट ने उन्हें जेल की सजा न देते हुए अदालत के उठने तक यानी सुनवाई खत्म होने तक की सांकेतिक सजा सुनाई। >गौरतलब है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने से गिलानी के इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री पर अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाया और आखिरकार उन्हें दोषी करार दे दिया।

अदालत की 10 मिनट से भी कम चली कार्यवाही के दौरान जस्टिस नासिर-उल-मुल्क की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया और गिलानी से कहा कि उनकी सजा अदालत के उठने तक यानी सुनवाई खत्म होने तक कायम रहेगी। इस फैसले के बाद गिलानी का पीएम की कुर्सी पर बना रहना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 63जी के तहत एक सजायाफ्ता व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं हो सकता। हालांकि वहां की सरकारी टेलीविजन चैनल पीटीवी ने कहा है कि वह अपने पद पर बने रहेंगे। वहीं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इस सवाल को टालते हुए कहा कि अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है, पार्टी के नेताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। संवैधानिक मामलों के जानकारों का कहना है कि उन्हें पद से जाना ही होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही मानना है।