निजी वाहनों पर अतिरिक्त कर लगाने का प्रस्ताव

नई दिल्ली। सरकार की एक उपसमिति 12वीं पंचवर्षीय योजना में शहरी परिवहन परियोजनाओं के लिए धन के अन्य स्त्रेतों की संभावना तलाश रही है और उसने एक राष्ट्रीय कोष के गठन का सुझाव दिया है।

इसके लिए वाहनों एवं पेट्रोल की खपत पर कर लगाकर संसाधन जुटाए जा सकते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में शहरी ढांचागत सुविधाओं के वित्त पोषण पर गठित उपसमिति ने कहा कि पंचवर्षीय योजना में 87,000 करो़ड रूपए के करीब निवेश की जरूरत पडेगी।

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा गठित इस उपसमिति ने कहा कि इस भारी निवेश की जरूरत केवल पारंपरिक बजटीय संसाधनों से पूरी नहीं की जा सकती। वैश्विक उदाहरणों से सीख लेते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक समर्पित शहरी परिवहन कोष के गठन की सिफारिश की जाती है जिस पर राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति में भी चर्चा की गई है।