अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया ने सीरियाई राजनयिकों को निकाला

लंदन/मेलबर्न। सीरियाई शहर होउला में हुए नरसंहार के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया ने अपना रूख कडा करते हुए सीरिया के राजनयिकों को अपने यहां से निष्कासित करने का ऎलान किया है। दूसरी ओर मंगलवार की हिंसा में सीरिया में कम से कम 98 लोग मारे गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता विक्टोरिया नूलैंड ने कहा,"होउला के गांव में 25 मई को हुए नरसंहार के जवाब में अमेरिका ने यहां सीरिया के शीर्ष राजनयिक जुहैर जब्बार को सूचित कर दिया कि उन्हें निष्कासित किया जा रहा है।" सीरियाई राजनयिक से 72 घंटे के भीतर देश छोड देने के लिए कहा गया है। विक्टोरिया ने कहा कि आस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी के साथ समन्वय में यह कदम उठाया गया है। ब्रिटेन ने कहा है कि वह अपने सीरिया के वरिष्ठ राजनयिक गसान दला और दो अन्य राजनयिकों को यहां से निष्कासित कर रहा है। दूसरी ओर आस्ट्रेलिया ने दो सीरियाई राजनयिकों से 72 घंटे के भीतर देश छोड देने के लिए कहा है।

इस बीच, खबर यह है कि जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, कनाडा और इटली इसी तरह के कदम उठा रहे हैं। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने सीरियाई राजनयिक दला को तलब किया और उन्होंने राजनीतिक निदेशक सर जेफरी एडम्स से मुलाकात की। एडम्स ने उन्हें बताया कि ब्रिटेन नरसंहार की भत्र्सना करता है। आस्ट्रेलिया में सीरिया के दूतावास प्रभारी जवदात अली को उनके और एक अन्य राजनयिक के निष्कासन के फैसले से अवगत करा दिया गया है। एक दिन पहले ही उन्हें नरसंहार मामले को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक के लिए तलब किया गया था। आस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री बॉब कैर ने संवाददाताओं से कहा यह सर्वाधिक कारगर तरीका है जिसके जरिए हम सीरिया सरकार को कडा संदेश भेज रहे हैं। उधर, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सीरिया के होउला शहर में नरसंहार का शिकार बने ज्यादातर लोगों को आनन-फानन में फैसला करके मौत के घाट उतारा गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रवक्ता रूपर्ट कोलविले ने कहा, "ज्यादातर पीडितों को बेहद नजदीक से गोली मारी गई। इस घटना को सीरियाई सरकार समर्थक मिलीशिया ने अंजाम दिया।" "सीरियन ऑब्जव्रेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स" का कहना है कि ताजा हिंसा में कम से कम 98 लोग मारे गए है। संयुक्त राष्ट्र- अरब लीग के राजदूत कोफी अन्नान ने मंगलवार को सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से मुलाकात की। जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, कनाडा, नीदरलैंड और इटली भी उठा रहे हैं इसी तरह के कदम।