2013 से साझा इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा

नई दिल्ली। आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी जैसे संस्थाओं में इंजीनियरिंग संकाय में दाखिला प्राप्त करने की चाहत रखने वाले छात्रों को अब 2013 से नए प्रारूप के तहत परीक्षा देनी होगी जिसमें 12वीं कक्षा के परिणाम को भी तवज्जो दी जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने सोमवार को आईआईटी, एनआईटी और आईआईआईटी की संयुक्त परिषद की बैठक के बाद इसकी घोषणा की। सिब्बल ने स्वीकार किया कि आईआईटी की ओर से इस विषय पर विरोध किया गया था।

गौरतलब है कि आईआईटी सेनेट और विशेष तौर पर शिक्षक संघ ने नए प्रारूप का विरोध किया था। बहरहाल सिब्बल ने कहा कि आईआईटी और अन्य केंद्रीय संस्थाओं में छात्रों के चयन की प्रक्रिया अलग-अलग होगी हालांकि सभी को नए प्रारूप के तहत परीक्षा देनी होगी। नई व्यवस्था आईआईटी-जेईई और एआईईईई का स्थान लेगी। छात्रों को पहले मुख्य परीक्षा में बैठना होगा, इसके बाद इसी दिन एडवांस टेस्ट लिया जाएगा।

सभी केंद्रीय वित्त पोषित संस्थाओं में दाखिले के लिए छात्रों के 12वीं कक्षा के परिणाम को 40 प्रतिशत तवज्जो दी जाएगी। जबकि मुख्य परीक्षा में प्रदर्शन को 30 प्रतिशत और एडवांस टेस्ट में प्रदर्शन को 30 प्रतिशत तवज्जो दी जाएगी। आईआईटी के मामले में दाखिले के संबंध में अलग छंटनी प्रक्रिया अपनायी जाएगी। 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम और मुख्य परीक्षा में प्रदर्शन को 50-50 प्रतिशत तवज्जो दी जाएगी। बोर्ड परीक्षा और मुख्य परीक्षा में प्रदर्शन को ध्यान में रखने के बाद केवल शीर्ष 50 हजार छात्रों को एडवांस टेस्ट के लिए चुना जाएगा।

सिब्बल ने कहा, "आईआईटी में एडवांस परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी।" बहरहाल, उन्होंने कहा कि आईआईटी परिषद ने इस दूसरी व्यवस्था को 2015 से अपनाने को सहमति व्यक्त की है। नए प्रारूप के तहत जेईई मुख्य परीक्षा में बह विकल्पों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे जबकि जेईई एडवांस की प्रकृति और रूपरेखा आईआईटी की संयुक्त नामांकन बोर्ड तय करेगी। इंजीनियरिंग की साझा प्रवेश परीक्षा का नया प्रारूप सीबीएसई और सीएफटीआइ मिलकर तैयार करेगी। जेईई एडवांस के संबंध में आईआईटी का संयुक्त नामांकन बोर्ड के हाथ में प्रश्नपत्र तैयार करने, मूल्यांकन और मेधा सूची तैयार करने आदि का सम्पूर्ण नियंत्रण होगा। जबकि सीबीएसई परीक्षा का संचालन करने में प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेगी। जेईई मुख्य परीक्षा के संदर्भ में विस्तारित संयुक्त नामांकन बोर्ड में एनआईटी, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों आदि को शामिल किया जाएगा।