मोदी राज में बुरे दिन! सब्सिडी वाले गैस सिलिंडर की संख्या घटा सकती है सरकार

नई दिल्ली। डीजल पर सब्सिडी खत्म करने के बाद अब केन्द्र सरकार एलपीजी का बोझ सरकारी खजाने पर कम करना चाहती है। अब तक एक परिवार को साल में सस्ती दरों पर 12 रसोई गैस सिलिंडर मिलते हैं। लेकिन, सरकार इनकी संख्या घटाकर 9 करना चाहती है। इस साल एलपीजी पर सब्सिडी के 30 प्रतिशत बढकर 60,000 करो़ड पहुंचने के आसार हैं। इससे खजाने पर दबाव काफी बढ जाएगा। राहुल के कहने पर लोकसभा चुनाव से पहले यूपीए सरकार ने सब्सिडी वाले गैस सिलिंडर की संख्या 9 से बढाकर 12 कर दी थी। उसके बाद से कमर्शल ऎक्टिविटी के लिए सब्सिडाइज्ड गैस सिलिंडर की बिक्री काफी बढी है।
 वित्त मंत्रालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय से रसोई गैस सब्सिडी कम करने और इसकी ब्लैकमार्केटिंग रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा है। जब यूपीए सरकार ने सब्सिडाइज्ड सिलिंडर की संख्या 9 तय की थी, तब कमर्शल सिलिंडर का मार्केट प्राइस बढा था। वजह यह थी कि तब रेस्ट्रॉन्ट्स, फैक्ट्री और बडे बिजनसमैन को सब्सिडाइज्ड सिलिंडर नहीं मिल पा रहे थे। हालिया डेटा से इस ट्रेंड के पलटने का संकेत मिल रहा है। अक्टूबर 2012 से जनवरी 2013 के बीच सब्सिडाइज्ड सिलिंडर की बिक्री 4.9 पर्सेट कम हुई थी। तब साल में सिर्फ 6 सब्सिडाइज्ड सिलिंडर की मंजूरी थी। जब इसे बढाकर 9 किया गया, तब फरवरी 2013 से जनवरी 2014 के बीच इसकी सेल्स 2.2 पर्सेट गिरी। हालांकि, इस फाइनैंशल ईयर में सब्सिडाइज्ड कुकिंग गैस सिलिंडर की लिमिट बढाकर 12 कर दी गई।