केजरीवाल ने केन्द्र सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर देश को तानाशाही की ओर ले जाने का आरोप लगाते हुए देश के सभी गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों से केंद्र सरकार के विरूद्ध आवाज बुलंद करने की अपील की है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर उपराज्यपाल नजीब जंग के माध्यम से दिल्ली की आम आदमी पार्टी को विफल करने का आरोप लगाते हुये कहा कि ऎसा करके वह एक तरह से प्रयोग कर रही है जिसे वह बाद में अन्य राज्यों में अपना सकती है।

उन्होंने भाजपा पर देश को तानाशाही की ओर ले जाने का आरोप लगाते हुए देश के सभी गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों के एकजुट होकर केंद्र के विरूद्ध आवाज उठाने की अपील करते हुुए कहा कि आज जो उनके साथ हो रहा है वह कल उनके साथ हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस बारे में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखेंगे। वह दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित कर रहे थे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना पर विचार करने के लिए बुलाया गया था।

भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि वे उप राज्यपाल के माध्यम से दिल्ली की सरकार को फेल करने का षणयंत्र कर रहे हैं जिसे वह कतई स्वीकार नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह ल़डाई नहीं चाहते और सहयोग से काम करना चाहते हैं लेकिन जनता के हितों पर वार किया जाएगा तो उससे निपटना उन्हें आता है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता ने हमें चुना है और हमें उनसे किए गए वादों को पूरा करना है। यदि किसी विधायक के क्षेत्र में बिजली पानी नहीं आता है तो प्रधानमंत्री या उप राज्यपाल उपलब्ध नहीं कराएंगे। यह काम हमें ही करना है।

वैसे भी दिल्ली की जनता ने मोदी और भाजपा पर भरोसा नहीं किया तभी विधानसभा में वह तीन पर सिमट गई। केन्द्र सरकार ने दिल्ली के उप राज्यपाल और दिल्ली सरकार के अधिकारों के संबंध में जारी अधिसूचना पर दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी को लेकर उच्चतम न्यायालय में गुहार लगाई है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के पास पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने का अधिकार है।

न्यायालय ने इस संदर्भ में केन्द्र की ओर से हाल ही में जारी अधिसूचना को \'संदिग्ध" बताया था। दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है। इसके मद्देनजर केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी करके यह भी कहा था कि दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार उप राज्यपाल के पास है। दिल्ली सरकार ने इस अधिसूचना पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और उसमें आज इस अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया।