कोल इंडिया के 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

By: Team Aapkisaheli | Posted: 29 Jan, 2015

कोल इंडिया के 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार
नई दिल्ली। सरकार शुक्रवार (30 जनवरी) को सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) में 10 प्रतिशत तक हिस्सेदारी की बिक्री करेगी। इससे सरकार को मौजूदा बाजार भाव पर करीब 24,000 करोड रूपए प्राप्त होने की उम्मीद है। इसे अब तक की सबसे बडी शेयर बिक्री माना जा रहा है।

कोल इंडिया ने शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा, "सरकार 31.58 करोड शेयरों या पांच प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री सार्वजनिक निर्गम के जरिए करेगी। इसमें पांच प्रतिशत और हिस्सेदारी बिक्री का भी विकल्प होगा।" चालू वित्त वर्ष में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश के जरिए 43,425 करोड रूपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। कोल इंडिया का शेयर गुरूवार को 0.27 प्रतिशत बढकर 384.05 रूपए पर बंद हुआ।

इस मूल्य पर 24,257 करोड रूपए जुटने की उम्मीद है। इसके लिए न्यूनतम बिक्री मूल्य या फ्लोर मूल्य की घोषणा कल की जाएगी। फिलहाल सरकार की कोल इंडिया में 89.65 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कंपनी को अक्टूबर, 2010 में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के बाद सूचीबद्ध कराया गया था। आईपीओ से 15,199 करोड रूपए की राशि जुटी थी। सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के तहत कोल इंडिया दूसरी कंपनी है जिसकी हिस्सेदारी बेची जा रही है। इससे पहले, दिसंबर में सेल में 5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची गई थी और 1,715 करोड रूपए की राशि जुटाई गई थी।

 सरकार 31 मार्च को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.1 प्रतिशत पर रखने के लक्ष्य के साथ चल रही है। इसी के मद्देनजर वह आक्रामक तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में हिस्सेदारी बिक्री पर विचार कर रही है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) में भी हिस्सेदारी बिक्री होनी है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद कंपनी की संभावनाएं धूमिल हुई हैं। ओएनजीसी के विनिवेश से सरकार को कम से कम 15,000 करोड रूपए मिलने थे।

इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार एनएमडीसी, इंडियन आयल कारपोरेशन, भेल, नेशनल एल्युमीनियम कंपनी (नाल्को) और ड्रेजिंग कारपोरेशन में हिस्सेदारी की बिक्री कर सकती है। पीएफसी व आरईसी में पांच फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री भी लक्ष्य पर है। कोल इंडिया की हिस्सेदारी बिक्री के लिए सरकार ने खुदरा निवेशकों के लिए कोटा बढाकर 20 प्रतिशत कर दिया है। खुदरा निवेशक शेयर बिक्री में दो लाख रूपए तक के शेयर खरीद सकते हैं। उन्हें बोली मूल्य पर पांच प्रतिशत की रियायत भी दी जाएगी।

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