सीआरआर में 0.75 फीसद कटौती चाहता है एसोचैम

नई दिल्ली। उद्योग मंडल एसोचैम ने भारतीय रिजर्व बैंक से नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 0.75 फीसद की और कटौती की मांग की है। साथ ही उद्योग मंडल का कहना है कि केंद्रीय बैंक को रेपो दरों में भी आधा फीसद कटौती करनी चाहिए।

बैंकों को अपनी जमा का जो भाग केंद्रीय बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखना होता है उसे सीआरआर कहा जाता है। वहीं बैंक जिस दर पर रिजर्व बैंक से लघु अवधि का कर्ज लेते हैं उसे रेपो दर कहते हैं। एसोचैम के अध्यक्ष राजकुमार धूत ने रिजर्व बैंक गवर्नर डी. सुब्बाराव के साथ विचारिवमर्श के दौरान कहा कि अर्थव्यवस्था काफी कठिन दौर से गुजर रही है और कारोबारी भरोसा डगमगाया हुआ है।

नया निवेश घट रहा है। केंद्रीय बैंक 17 अप्रैल को मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश करेगा। धूत ने कहा कि उद्योग विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र उत्पादन तथा पूंजी की ऊंची लागत से सबसे अधिक प्रभावित है। धूत ने कहा कि रिजर्व बैंक के क़डे मौद्रिक रूख से कारोबारी भरोसा घटा है, कंपनियों का मुनाफा प्रभावित हुआ है और इससे निवेश में भी कमी आ रही है। रिजर्व बैंक ने 10 मार्च को सीआरआर को 0.75 फीसद घटाकर 5.5 से 4.75 फीसद कर दिया था। एसोचैम ने कहा कि सीआरआर में 0.75 फीसद की और कटौती की जरूरत है।