टेलीकॉम कंपनियों के पक्ष में सीआईआई

नई दिल्ली। उद्योग मंडल सीआईआई ने टेलीकॉम कंपनियों की ट्राई सिफारिशों की समीक्षा संबंधी मांग का समर्थन किया है। संगठन ने कहा, स्पेक्ट्रम नीलामी का आरक्षित मूल्य बहुत अधिक है। इससे राष्ट्रीय हित, समावेशी वृद्धि प्रभावित होगी और यह उद्योग की वृद्घि में भी बाधक होगा। सीआईआई ने कहा, 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी पर विचार किया जाना चाहिए। सीआइआइ ने एक बयान में कहा कि ट्राई ने नीलामी के लिए जिस आरक्षित मूल्य की सिफारिश की है वह बहुत अधिक है जिससे राष्ट्रीय व समावेशी वृद्धि प्रभावित होगी और उद्योग विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में दूरसंचार व ब्राडबैंड सेवा बाधित होगी।
 ट्राई ने अखिल-भारतीय स्पेक्ट्रम के लिए 3,622 रूपये प्रति मेगाहर्ट्ज का आधार मूल्य तय किया है। यह तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा के कार्यकाल में 2008 में आवंटित 2जी लाइसेंस के मूल्य के मुकाबले 10 गुना अधिक है। सीआइआइ ने इस संबंध में दूरसंचार विभाग को की गई सिफारिश में कहा है कि आरक्षित मूल्य पर ट्राई की सिफारिश वास्तविक प्रौद्योगिकी-आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। सीआइआइ ने कहा कि तर्कसंगत मूल्य पर स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चत कराया जा सके कि मोबाइल फोन शुल्क सामाजिक-आर्थिक फायदे और समावेशी वृद्धि के अनुरूप रहे। उद्योग मंडल ने कहा कि स्पेक्ट्रम नीलामी इस तरह होनी चाहिए कि यह राष्ट्रीय और सामाजिक हितों के अनुरूप हो।