नसबंदी मामले में केंद्र व राज्य को नोटिस

नई दिल्ली। प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा नसबंदी की मांग के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र व राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए हैं। गौरतलब है कि वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेज ने इस बाबत एक याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि गैर सरकारी संगठन अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितियों में नसबंदी कर रहे हैं। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि इन गैर सरकारी संगठनों के पास न तो प्रशिक्षित चिकित्साकर्मी हैं और ना ही वे मरीजों को एनेस्थीसिया देते हैं। कुछ मामलों में तो स्कूल की डेस्क पर टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किए गए।