बजट 2015 : कालाधन रखने वालों पर शिकंजा कसने के लिए नया कानून

नई दिल्ली। मोदी सरकार के पहले बजट को पेश करते वक्त वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कई प्रस्ताव रखे। इसमें उन्होंने कालेधन के संचय और वापसी के लिए नया कानून बनाने की भी बात कही। वित्त मंत्री की लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए काले धन पर लगाम लगाने के लिए भी घोषणा काफी अहम है। उन्होंने कहा कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए मौजूदा सत्र में नया विधेयक लाया जाएगा। इस विधेयक में आय और सम्पति छुपाने और विदेशी सम्पति के संबंध में टैक्स चोरी पर 10 साल की क़डी सजा का प्रावधान किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि यह कानून उनके कर प्रस्तावों का पहला और प्रमुख आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि अब इन अपराधों को संगीन अपराध माना जाएगा और ऎसे अपराधों के लिए आय और सम्पति की मौजूदा दर से 300 फीसदी तक जुर्माना लगाया जाएगा। नए विधेयक में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल न करने और अधूरी जानकारी दाखिल करने पर 7 वर्ष की क़डी सजा का प्रावधान होगा। बैंकों, वित्तीय संस्थानों और व्यक्तियों के मामले में इस विधेयक के आधार पर कार्रवाई की जा सकेगी।

वित्त मंत्री ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (फेमा) और मनी-लाउंड्रिंग कानून- 2002 में बदलाव किए जाने का भी प्रस्ताव किया है। जेटली ने भाषण में अवैध रूप से विदेशों में जमा किए गए काले धन की तलाश जारी रखने और इसे वापस लाने की सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई।