अखिलेश ने पेश किया अपना पहला बजट : किसानों का 500 करोड का कर्ज माफ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2012-13 के लिए कर रहित दो लाख एक सौ दस करोड इकसठ लाख रूपए का बजट पेश किया। यादव ने बजट पेश करते हुए भावी योजनाओं के लिए किए गए बजटीय प्रावधान का ब्योरा दिया। इस मौके पर भी वह पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर हमला करने से नहीं चूके। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस वित्त वर्ष का बजट अब तक पेश किए बजट प्रस्तावों में सबसे अधिक है। गत वर्ष की अपेक्षा यह 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

पहली बार राज्य के बजट ने दो लाख करोड रूपए की सीमा पार की है। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। साथ ही किसानों का पांच सौ करोड का कर्जा माफ कर दिया है। बजट में सपा के ड्रीम प्रोजेक्ट कक्षा 10 व 12 पास छात्रों को टैबलेट व लैपटाप देने के लिए दो हजार सात सौ इक्कीस करोड 24 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। बजट में बेरोजगारी भत्ता देने के लिए 1100 करोड रूपए का प्रावधान किया गया है जबकि कन्या विद्या धन योजना के लिए 446 करोड पैंतीस लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। बजट में सीधे किसी कर का प्रावधान तो नहीं किया गया है लेकिन उम्मीद जताई गई है कि गत वर्ष की अपेक्षा इस साल कर राजस्व में 22 प्रतिशत की वृद्धि सम्भावित है।

डॉ राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास, डॉ लोहिया नलकूप योजना, लोहिया ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युत फीडर समेत 280 नई योजनाओं के लिए तेरह हजार छह सौ पचास करोड 36 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। कानून व्यवस्था को लेकर कठघरे में खडी होती रही सपा सरकार ने इस बार प्रभावी कानून व्यवस्था लागू करने के लिए पुलिस बल के आधुनिकीकरण तथा सुद्यढीकरण के लिए बडी राशि का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने मुस्लिमों की शिक्षा के लिए बजट में 2074 करोड 11 लाख रूपए का प्रावधान किया है जो पिछले वित्तीय वर्ष के पेश किए गए बजट से 81 प्रतिशत अधिक है। मदरसा और मकतब शिक्षा और मदरसों के आधुनिकीकरण के लिये एक सौ करोड का प्रावधान किया गया है। कक्षा दस तक के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए 342 करोड 94 लाख रूपए बजट में रखे गए हैं। 11वी और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के वजीफे के लिए 130 करोड 53 लाख रूपए तथा उनके शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में 36 करो़ड 83 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेंट निर्माण की योजना के तहत 480 करोड 44 लाख रूपए खर्च किए जाएंगे।