जीएसटी से जुड़े 4 बिलों को मिली मंजूरी, अब संसद में होंगे पेश

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़े चार विधेयकों को आज मंजूरी दे दी है। अब इसे जल्दी ही संसद में पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय-जीएसटी, मुआवजा कानून, एकीकृत-जीएसटी और केंद्र शासित क्षेत्र-जीएसटी को मंजूरी दी है। सरकार ने नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था एक जुलाई से लागू करने का लक्ष्य रखा है।जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली दो बैठकों में राज्य जीएसटी (एस-जीएसटी) के साथ चारों विधेयकों को मंजूरी दे दी थी। एस-जीएसटी को प्रत्येक राज्य विधानसभा में पारित किया जाना है, जबकि अन्य चार कानून को संसद को मंजूरी देनी है। मंजूरी के बाद वस्तु एवं सेवा कर कानूनी रूप से वैध हो जाएगा।

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